government employees केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर येत आहे. ८ वा वेतन आयोग लवकरच लागू होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे पगारात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या रिपोर्ट्सनुसार, या वेळी वेतनवाढीसाठी नवीन पद्धत वापरली जाईल आणि जुन्या फिटमेंट फॅक्टरऐवजी नव्याने पगार गणना केली जाईल.
नवीन वेतन गणना पद्धत
आतापर्यंतच्या वेतन आयोगांमध्ये विशेषत: फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे पगारवाढ केली जात होती. ६ व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर १.८६ होता आणि ७ व्या वेतन आयोगात त्यात वाढ करून २.५७ करण्यात आला होता. याच आधारावर कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात आणि निवृत्तिवेतनात वाढ करण्यात आली होती.
८ व्या वेतन आयोगात सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे पगारवाढीची पद्धत यावेळी वेगळी असेल. अहवालांनुसार, यावेळी पगार गणनेसाठी नवीन सूत्र आणले जाईल आणि फिटमेंट फॅक्टर काढून टाकला जाईल किंवा अद्यतनित केला जाईल.
संभाव्य फायदे
जर सरकार फिटमेंट फॅक्टरच आधार मानत असेल, तर तो २.८६ पर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सध्याचे मूळ वेतन १८,००० रुपये असेल, तर नवीन फॅक्टर २.८६ च्या हिशोबाने त्याचे मूळ वेतन सरळ वाढून ५१,४८० रुपये होईल. म्हणजेच जवळपास तिप्पट फायदा.
केवळ निम्न स्तरावरील कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांच्या पगारातही मोठा बदल दिसून येईल. त्यांचे सध्याचे मूळ वेतन सुमारे २.५ लाख रुपये आहे. जर हेच २.८६ च्या हिशोबाने वाढत असेल तर ते सरळ जवळपास ७.१५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. स्पष्टपणे, हे कोणत्याही अधिकाऱ्यासाठी प्रचंड प्रोत्साहन असेल.
निवृत्तिवेतनधारकांसाठी देखील लाभ
सरकार फक्त कर्मचाऱ्यांचेच नव्हे, तर निवृत्तिवेतनधारकांचेही ऐकत आहे. ८ व्या वेतन आयोगातून निवृत्तिवेतनधारकांनाही थेट फायदा होईल. जसे की ७ व्या वेतन आयोगात निवृत्तिवेतनात सुमारे २३.६६ टक्क्यांची वाढ झाली होती, तसेच यावेळी अधिक वाढीची अपेक्षा आहे. वाढती महागाई पाहता हे खूप आवश्यक देखील आहे.
महागाई भत्ता आणि इतर लाभांवर प्रभाव
हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की मूळ वेतनात वाढ झाल्यानंतर डीए (महागाई भत्ता), एचआरए, टीए यासारख्या इतर भत्त्यांवरही परिणाम होईल. सध्याच्या काळात डीए सुमारे ५३ टक्के आहे, आणि जानेवारी २०२६ पर्यंत वाढून ५९ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत एकूण पगारात मोठी वाढ होणे निश्चित मानले जात आहे.
८ वा वेतन आयोग केव्हापासून लागू होऊ शकतो?
सध्या सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही, परंतु तज्ज्ञांचे मत आहे की ८ वा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू केला जाऊ शकतो. याबाबत तयारी सुरू आहे आणि सरकारकडून कोणताही अपडेट येताच, कर्मचाऱ्यांना याची माहिती दिली जाईल.
६ वा आणि ७ वा वेतन आयोगाशी तुलना
मागील दोन वेतन आयोगांचा विचार केल्यास, ६ व्या वेतन आयोगात पगार आणि निवृत्तिवेतनात सुमारे ५४ टक्क्यांची वाढ झाली होती, तर ७ व्या वेतन आयोगात ही वाढ २३ ते २४ टक्क्यांच्या आसपास होती. आता नवीन पद्धतीसह ८ व्या वेतन आयोगापासून अधिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक प्रभाव
जेव्हा इतक्या मोठ्या संख्येने लोकांचे पगार आणि निवृत्तिवेतन वाढेल, तेव्हा त्याचा परिणाम संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर देखील होईल. लोकांची क्रयशक्ती वाढेल, खर्च करण्याची क्षमता वाढेल आणि बाजारात मागणीत वाढ होईल. यामुळे अनेक क्षेत्रांना फायदा होईल, जसे रिअल इस्टेट, ऑटोमोबाईल, रिटेल इत्यादी.
सरकारचे हे पाऊल केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचे नसेल, तर सामाजिक दृष्टिकोनातूनही लाखो कुटुंबांचे जीवनमान उंचावेल. विशेषत: त्या निवृत्तिवेतनधारकांसाठी ज्यांचे उत्पन्न मर्यादित असते, त्यांच्यासाठी हा दिलासा देणारा असेल.
वाचकांसाठी विशेष सूचना: या लेखात दिलेली सर्व माहिती ऑनलाइन स्त्रोतांवरून संकलित केलेली आहे. कृपया कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी स्वतः संपूर्ण माहिती तपासून घ्या. सध्या ८ व्या वेतन आयोगाविषयी सरकारकडून कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
ही माहिती फक्त प्रसारित होत असलेल्या बातम्या आणि अहवालांवर आधारित आहे. आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी सूचना आणि अधिसूचना यांची प्रतीक्षा करावी. वेतन आयोग आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे वेळापत्रक बदलू शकते, त्यामुळे अद्ययावत माहितीसाठी सरकारी वेबसाइट्स आणि अधिकृत स्त्रोतांचा संदर्भ घ्यावा.